काठमाडौँ । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को आधिकारिकता विवादसम्बन्धी मुद्दा हेरि हेर्न नभ्याइनेमा परेको छ । सोमबार पेसी तोकिएको रिटको पेसी मुद्दाको चाप भएका न्यायाधीशको बेन्चमा परेपछि हेर्न नभ्याइने भएको हो । 

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा परेको मुद्दा हेर्न नभ्याइने भएपछि अब दसैँपछिमात्रै सुनुवाइ हुने भएको प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले जानकारी दिए । 

उनका अनुसार मुद्दाको अर्को पेसी कात्तिक ५ गतेका लागि तोकिएको छ । यसअघि असोज ७ गते पनि मुद्दा न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । त्यसअघि भदौ ३० मा भने सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश दिँदै अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको थियो । अब अन्तरिम आदेश दिने या नदिने भन्ने प्रयोजनका लागि पेसी तोकिएपनि सुनुवाइ नै हुन नसकेको हो । 

भदौ २६ गते परराष्ट्र मन्त्रालय, गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालय, गैर आवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष तथा संरक्षक शेष घले, गैर आवासीय नेपाली संघको पूर्व सहकोषाध्यक्ष कृष्ण प्रसाद तिमिल्सिना र गैरआवासीय नेपाली संघका पूर्वअध्यक्ष डा बद्री केसीलाई विपक्षी बनाएर एनआरएनएको ११ औँ महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चुनिएका आरके शर्मा, उपाध्यक्ष केशव पौडेललगायतले मुद्दा दाय गरेका थिए । रिटमा बद्री केसी आधिकारिक अध्यक्ष नभएर शर्माले आफू आधिकारिक भएको जिकिर गरेका छन् । 

एनआरएनएभित्र फरक फरक फैसलाका कारण अन्योलता उत्पन्न भइरहेको बेला शर्माको मुद्दाले संघभित्रको अन्योलता अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । शर्मासहितको रिट निवेदनमा बद्री केसीले अदालतलाई नै गुमराहमा राख्ने काम गरेको र वैधानिक रुपमा ११ औँ महाधिवेशन सम्पन्न गरेर आफू अध्यक्ष निर्वाचित भएकाले आधिकारिकता दिन शर्माले माग गरिएको छ । रिटमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनलाई पूर्ण इजलासमा पठाइ गैरआवासीय नेपाली संघको विवादको स्थायी समाधानका लागि ११ औँ महाधिवेशनबाट विधिवत् रूपमा निर्वाचित हामी निवेदकहरूलाई काम गर्न दिनु दिलाउनु भनी प्रत्यर्थी परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रत्यर्थी गैरआवासीय नेपाली संघको कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ ।’

यसैगरी बद्री केसीलगायतले अदालतलाई नै गुमराहमा राखी आफूलाई अनुचित लाभ र्पुयाउने र वास्तविक सरोकारवालालाई गुमराहमा राख्ने काम गरेकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्ने आदेश दिन समेत माग गरिएको छ । साथै निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म आफूलाई अध्यक्षको हैसियतमा काम कारबाही गर्न दिन अन्तरिम आदेशको पनि माग शर्माले गरेका छन् । गत अक्टोबरमा राजधानीको होटल सोल्टीमा भएको निर्वाचनमा बद्री केसी अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएका थिए । तर, त्यतिबेला अध्यक्षका प्रत्याशीहरू शर्मा र महेश श्रेष्ठले धाँधली भएको भन्दै निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गरेका थिए ।

यसैगरी बद्री केसीले विवादकै बिच अध्यक्षको शपथ लिएपछि केसी र श्रेष्ठले मिलेर होटल हिमालयमा महाधिवेशनको बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेका थिए भने शर्मालाई अध्यक्ष चयन गरिएको थियो । त्यसयता एनआरएनएमा विवाद चर्किएकै बेला सर्वोच्च अदालतले गत २०८० चैत २१ मा १० औँ र ११ औँ महाधिवेशनलाई अवैध ठहर गरेको थियो भने २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किएर एकताको महाधिवेशन गर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले फैसलामा टेकेर केसीलाई काम कारबाही गर्न रोक लगाएपछि उनी अदालत गएका थिए । सो मुद्दामा साउनमा २२ मा अदालतले परराष्ट्रको पद अवैध भएको ठहर गरेपछि केसीले फेरि आफूले आधिकारिकता पाएको भन्दै कामकारबाही थालेका थिए । ११ औँ महाधिवेशनपछि संघभित्र नेतृत्वको विषयमा तीव्र विवाद भइरहेको बेला चैतको फैसलाले एकताको बिन्दु फेला परेको थियो । तर, दोस्रो फैसलापछि बद्री केसी पक्षले अब घलेलाई नटेर्ने छनक दिँदै आएको छ । यहीबीचमा आरके शर्मा अदालत गएका हुन् ।