काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को एकता महाधिवेशन अबको ७ महिनाभित्र गर्नुपर्ने भएको छ । एनआरएनएको विवादसम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएसँगै फागुनभित्र एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने बाध्यता आएको हो । 

 न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले गत चैत २१ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएसँगै अबको एक महिनाभित्र पहिलो बैठक बस्न र त्यसपछि विवादित विषय टुंग्याएर एकताको महाधिवेशन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । आफ्नो कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिन माग गर्दै विनोद कुँवर नेतृत्वको एनआरएनएको तर्फबाट राजेश शम्शेर राणाले परराष्ट्र मन्त्रालयसहित, एनआरएनए केन्द्रीय कार्यालय, तत्कालीन विधान संशोधन प्रस्तावको अध्यक्ष मण्डलका संयोजक उपेन्द्र महतो, उच्चस्तरीय समितिका संयोजक डा शेष घलेलगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले फैसला गर्दै एनआरएनएको सम्पूर्ण गतिविधि २०७८ माघ १ को अवस्थामा फर्किने र सोही बिन्दुबाट महाधिवेशनलगायतका गतिविधि सुरु गर्न आदेश दिएको थियो । 

प्रतिनिधिको सन्दर्भमा भएको विवादका बीच एनआरएनएको २०७८ चैत १३ मा भएको १० औँ महाधिवेशनबाट कुल आचार्य, बद्री केसी र रबिना थापा अध्यक्ष चयन भएका थिए । सोही समितिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले वैधानिकता दिएको थियो । उनीहरू ६र६ महिना आलोपालो नेतृत्व गर्नेगरी अध्यक्ष चयन भएका थिए । 

त्यसअघि चैत ८ मा शेष घलेको नेतृत्वमा १० औँ महाधिवेशनबाट विनोद कुँवर अध्यक्ष चयन भएका थिए । महाधिवेशन गर्दा कुँवर समूहलाई घलेले साथ दिएका थिए भने घले संयोजक भएकाले उनको नेतृत्वमा भएको महाधिवेशन वैध भएको भन्दै कुँवर समूह सर्वोच्च पुगेको थियो ।

 तर, सर्वोच्चले कसैलाई पनि आधिकारिता नदिई ०७८ माघ १ को अवस्थामा संघलाई फर्काएको हो । ‘गैरआवासीय नेपाली संघको मिति २०७८।१०।०१ मा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको ८१ औं बैठकले “गैर आवासीय नेपाली संघको वर्तमान परिस्थितिमा निकास दिनुको साथै संघमा आपसी एकता र भाईचारा कायम राख्दै वास्तविक अर्थमा सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपालीहरुको साझा संस्थाका रुपमा स्थापित गर्न” भनी संघमा उत्पन्न सम्पूर्ण गतिरोधमा निकास दिने र संघलाई एकताबद्ध र गरिमायुक्त बनाई लैजाने उद्देश्यका लागि संघका पूर्व अध्यक्ष डा शेष घले, डा उपेन्द्र महतो, जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन, भवन भट्ट, राम प्रताप थापा र कुमारप्रसाद पन्तलगायतका संघलाई जन्माउन र पहिचान दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका व्यक्तिहरु संलग्न एक उच्च स्तरीय समिति गठन भएको, सो समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा कुनै विवादसमेत भएको नदेखिएकाले सो विन्दुसम्म उक्त संघ विधि, विधान, नियम र प्रक्रियासम्मत तरिकाले ऐनको उद्देश्यअनुरूप गैर आवासीय नेपालीहरूको पारस्पारिक सहयोग र सद्भाव अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले साझा मञ्चको रूपमा रही आएको भनी मान्नुपर्ने र सो मिति पश्चात् उक्त संघमा कानूनले निर्देश गरेबमोजिमको विधि प्रक्रिया तथा संस्थाको आधारभूत उद्देश्य र मूल्य मान्यता समेत प्रतिकूलका काम कारवाई तथा निर्णय भए गरेको देखिन आएकाले सोही मितिको निर्णयमा आधारित भई गैर आवासीय नेपाली संघको मर्म र उद्देश्य अनुरुप संघको सदस्यता, महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोट, निर्वाचन वा अधिवेशन आयोजना गर्ने सम्बन्धी निर्णय गर्न उपयुक्त देखिएकाले देहायबमोजिम गर्नु गराउनु भनी विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयको नाउँमा यो आदेश जारी गरिएको छ’, फैसलामा भनिएको छ । उच्चस्तरीय समितिको संयोजक घले रहेका थिए । 

जसअनुसार ०७८ माघ १ मा सम्पन्न ८१ औँ बैठकले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिलाई यथावत् राख्ने, समितिमा याक एण्ड यतिमा १० औँ महाधिवेशन गरेर नेतृत्वमा आएका कुँवर पक्षको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिव क्रमशः विनोद कुंवर, उमेश कुमार पुडासैनी र जानकी गुरुङ्ग तथा होटेल हिमालयमा १० औँ महाधिवेशन गर्ने कुल आचार्य, डा बद्री केसी र रविना थापासमेत जम्मा ६ जना थप गर्ने फैसलामा उल्लेख छ । 

घले नेतृत्वको उक्त समितिले अबको ३० दिनभित्र पहिलो बैठक बसी सोको ६ महिनाभित्र संघको सदस्यता, निर्वाचन तथा अधिवेशन प्रतिनिधि छनौट लगायत सम्बद्ध सम्पूर्ण विवादको समाधान गरेर एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।  यस्तै समितिको संयोजकले कुनै कारण देखाई समितिमा बस्न असमर्थता जनाएमा उपेन्द्र महतो वा निजले पनि असमर्थता जनाएमा तेस्रो व्यक्ति जिवा लामिछानेले बैठकको संयोजक भई काम गर्ने फैसलामा उल्लेख छ । 

यस्तै समितिले निर्णय गर्दा बहुमतका आधारमा निर्णय गर्ने र कुनै विषयमा मत बराबर भएमा संयोजकले निर्णयक मत दिन सक्ने फैसलामा उल्लेख छ । यसबाहेक अन्य कार्यविधि समितिले आफै निर्धारण गर्ने फैसलाको पूर्णपाठकमा उल्लेख गरिएको छ । 

सर्वोच्चले होटल हिमालयमा महाधिवेशन गरेर तीन जना अध्यक्ष सहितको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद ९केन्द्रीय समिति० बनाएपनि सो कार्यसमितिले विधानअनुसार महाधिवेशन सम्पन्न नगरेको ठहर गरेको छ । ‘कार्य समिति गठन गरेको भनिएकोमा गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धी नियमावली, २०६६ को नियम १३ मा संघको साधारण सभा सम्बन्धी व्यवस्था विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने कानुनी प्रावधान रहेको र विधान संशोधनको विधि प्रकृयासमेत विधानले निर्धारण गरेकोमा उक्त महाधिवेशन नै चैत्र १२–१३ मा सम्पन्न भएको भनिएकोमा सो अधिवेशनले रितपूर्वक विधान पारित गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रक्रियासम्मत हिसाबले प्रमाणीकरण गरी उक्त संशोधित विधानअनुसार महाधिवेशन तथा निर्वाचन सम्पन्न गरेको भन्ने मिसिल संलग्न महाधिवेशन सम्बन्धी कागजातबाट देखिन आउँदैन’, फैसलामा भनिएको छ । 

विधान नै संशोधन नगरी तीन जना अध्यक्ष भएको पदाधिकारीसहितको कार्यसमिति निर्माण हुनु नै ऐन नियम र विधान प्रतिकुलताको द्योतक भएको फैसलामा ठहर गरिएको छ । 

यस्तै कुँवर समूहले पनि उच्च अदालतमा रहेको मुद्दा नटुङ्गिँदै निर्वाचन गरेको देखिँदा कार्यसमितिलाई आधिकारिता दिन दाबी नपुग्ने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।  फैसलाअनुसार एनआरएनएको विदेशमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरु कायमै हुने देखिएको छ । मात्रै प्रतिनिधिहरुमात्रै छानेर एकताको महाधिवेशन गर्नुपर्ने देखिएको छ। यद्यपि सबै पक्षलाई मिलाएर एकताको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको अभियन्ताहरु बताउँछन् । उसो त बद्री केसी पक्षले फैसला पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने समेत बताइएको छ । यस्तो अवस्था आए एनआरएनए थप गिजोलिने अभियन्ताहरु बताउँछन् । एनआरएनएको १० औँ महाधिवेशनको विवादपछि ११ औँ महाधिवेशनसमेत भएको थियो । ११ औँ महाधिवेशनबाट बद्री केसी अध्यक्ष चयन भएपनि धाँधलीको आरोपसहित आरके शर्मा समूहले समानान्तर गतिविधिसमेत गर्दै आएको थियो । यहीबीचमा अदालतले सबै कार्यसमितिलाई अवैध ठहर गरेसँगै सबै पक्ष एक ठाउँमा आउने बाटो बनेको अवस्थामा सबै पक्ष इमानदार भएर संस्थालाई अघि बढाउनुपर्ने आम एनआरएनए अभियन्ताको जोड छ ।