काठमाडौँ । ‘विद्यालय शिक्षा ऐन २०८०’ को विधेयक अझै विवादमुक्त बन्न सकेको छैन । सरकारले उक्त विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता गराएपछि त्यसबारे राहत शिक्षकहरूले आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले लामो समयदेखि राहत कोटामा मार्फत काम गर्दै आएका ४० हजार शिक्षकमाथि अन्याय विधेयकले अन्याय गरेको टिप्पणी गरेका छन् । उनीहरुले आन्दोलनको चेतावनी समेत दिइसकेका छन् । 

तर, निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले राखेमा मागहरू भने हुबहु समेटिएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले विद्यालय बन्दसहितका कार्यक्रम अघि सारेपछि सरकारले यसअघि नै संसदमा दर्ता गर्ने भनिएको विधेयक सच्याएर संसदमा ढिला गरी दर्ता गराएको हो । सरकारको आश्वासनकै कारण करिब एक महिनाअघि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिएका थिए । 

यसअघि निजीलाई ५ वर्षभित्रमा शैक्षिक गुठीमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिएको थियो । तर, संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा ती बाध्यकारी व्यवस्था हटाइएको छ ।  अब उनीहरूले स्वैच्छिक रूपमा गुठीमा समेत जान सक्नेछन् ।  
त्यस्तै निजी लगानीका विद्यालयको स्थापना र कक्षा थपको स्वीकृति प्रदान गर्दा स्थानीय तहले तोकेए बमोजिम धरौटी माग गर्नुपर्ने भन्ने थियो। यसमा निजीवालाहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए। यसमा अब धरौटी मात्र राख्नुपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। स्थानीय आवश्यकता, औंचित्यतता र क्षमताको आधारमा निजी लगानीका विद्यालय स्थापना हुने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

असन्तुष्ट बनेका करार शिक्षकहरुले भने परीक्षाको नाममा फेल गराएर शिक्षकहरूलाई घर पठाउने षड्यन्त्र गर्न लागिएको भन्दै सडक र सदनमा आन्दोलन थालिने बताएका छन् । नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले ४० हजार राहत शिक्षकहरूलाई घर पठाउने षडयन्त्र भइरहेको र त्यसैका विरुद्धमा आन्दोलनको विकल्प नभएको बताए ।  अहिलेको विद्यालय शिक्षा ऐनको विधेयकमा ५० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी गराउने भन्ने छ । बाँकी ५० प्रतिशतलाई खुला प्रतिस्पर्धामार्फत स्थायी गराउने भन्ने प्रस्तावित विधेयकमा राखिनु आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ छ ।   ‘यत्रो वर्ष काम गरेका साथीहरूलाई घर पठाउने खेल देखिएको छ । गोल्डेन हेण्डसेक भनेको हामीलाई फेल गराएर घर पठाउने रणनीति हो’, उनले भने । 

हालै मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएसँगै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिए । विधेयक दर्ता भएसँगै सांसद्हरूले यसउपर छलफल गरेर अगाडि बढ्नेछन् । दर्ता भएको विधेयक अब बस्ने संसद् बैठकमा छलफलका लागि पेश गरिनेछ ।