काठमाडौँ । राप्रपाको पार्टी कार्यालय भत्किनबाट जोगिएको छ । उच्च अदालत पाटनले राप्रपाको धुम्बाराहीस्थित पार्टी कार्यालय नभत्काउन अन्तरिम आदेश दिएसँगै महानगरपालिकाले डोजर चलाउन नपाउने भएको हो । 

न्यायाधीश सुभाष पौडेल र नारायण प्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकको उक्त जग्गामा निर्मित भवन भत्काउने कार्य नगर्न नगराउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको राप्रपाका केन्द्रीय सदस्य जनकराज पाठकले जानकारी दिए । 

‘कित्ता नम्बर ७०७ को जग्गा निवेदक प्रभा चापागाईको नाममा रहेको देखिएको, काठमाडौं महानगरपालिकाबाट प्राप्त सक्कल फाईल हेर्दा मिति २०५०।४।१० मा भएको निर्णयमा कि.नं. २१४ को कल्याणी राजभण्डारीको जग्गामा बनेको भवनको सम्बन्धमा सम्म निर्णय भएको देखिएको र निवेदकको कि.नं. ७०७ मा निर्मित घरको सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको वा निवेदकलाई जानकारी दिएको नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोण समेतबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकको उक्त जग्गामा निर्मित भवन भत्काउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ (१) वमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, आदेशमा भनिएको छ । 
रिटको विषयवस्तु हेर्दा छिटो टुङ्गोमा पुग्नु पर्ने प्रकृतिको देखिएको भन्दै अदालतले अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । 

गत साउन १५ गते काठमाडौँ महानगरपालिकाले हाइटेन्सन लाइनमुनीको अवैध संरचना भन्दै राप्रपाको पार्टी कार्यालय भत्काउन प्रयास गरेको थियो । 
तर, त्यतिबेला राप्रपाका नेता कार्यकर्ताको अवरोध र त्यसपछिको वार्तापछि महानगरपालिकाले २१ दिनको समयसीमा दिएको थियो । यो बीचमा राप्रपा घरधनीमार्फत अदालत जाँदै अन्तरिम आदेश ल्याउन सफल भएको हो ।