काठमाडौँ । असोज १० गते देखि १२ गतेसम्म देशका अधिकांश स्थानमा परेको अविरल वर्षासँगैको बाढी, पहिरो र डुबानका घटनाहरुबाट २१७ जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै २९ जना बेपत्ता र १४२ जना घाईते भएको गृह मन्त्रालयले सोमबार जानकारी दिएको छ । 

मन्त्रालयका प्रवक्ता ऋषिराम तिवारीले खोज तथा उद्धारको कार्य जारी रही आज नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धपाल्चोक, सिन्धुली, ललितपुर लगायतका स्थानबाट घाइते, बिरामी तथा अलपत्र परेका ४२५ जनाको उद्धार गरिएको जानकारी दिए । 

यस्तै अवरुद्ध सडक, विद्युत, टेलिफोन लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरु शीघ्र सुचारु गर्न सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरिएको पनि उनले बताए ।  खोज तथा उद्धारको कार्यलाई आवश्यकतानुसार सुरक्षा निकायहरुबाट निरन्तरता दिइएको बताउँदै मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरु र लजिष्टिक क्लष्टरका साझेदार संस्थाहरुसँग बैठक गरी राहत सामग्रीहरुको स्टक लिने र वितरणका लागि नक्साङ्कन गर्ने कार्य भइरहेको समेत जनाएको छ । सबैखाले राहत सामग्री एकद्वार प्रणाली मार्फत वितरण गरिने मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।  
सुरक्षा निकाय र सडक विभागसँगको समन्वयमा अवरुद्ध राजमार्गहरु सुचारु गर्ने, तत्काल सुचारु गर्न नसकिने सडकको हकमा वैकल्पिक मार्ग व्यवस्थापन गरी सवारी आवागमन सहज बनाउने कार्य भइरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 
यस्तै  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बद्ध निकायहरुबाट विपद् प्रभावितहरुलाई आपतकालीन राहत शीघ्र उपलब्ध गराउने व्यवस्थाका लागि समन्वय गरिएको पनि तिवारीले जानकारी दिए । 
यसैबीच सरकारले बाढीपहिरोमा ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई राहतस्वरुप  २ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ । 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले  ज्यान गुमाएकाका परिवारलाई २ लाख दिने निर्णय भएको सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका सूचना तथा प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए । बैठकले तीन दिनसम्म राष्ट्रि शोक मनाउने निर्णय पनि गरेको छ । 
यसैगरी सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्दार कोषमा १ अर्ब जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयमार्फत जम्मा गर्ने निर्णय भएको हो ।

बैठकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्यले एक महिनाको तलब तथा सेवा सुविधा कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । गुरुङका अनुसार बैठकले अवरुद्ध भएका सडक तत्काल सञ्चालन गर्नका लागि पहल गर्ने, महंगी तथा कालोबजारी नियन्त्रणमा कडाई गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।