श्रीलंकाका प्रस्तावित राजदूत छुटे, दुई सांसदको फरक मत
काठमाडौँ । संसदीय सुनुवाइ समितिबाट १६ देशका लागि नेपाली राजदूतको नाम अनुमोदन भएको छ । लामो संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा भएसँगै खाडी र मलेसियाकासहित १६ देशका राजदूतको नाम अनुमोदन भएको हो । 
तर, संसदीय सुनुवाइका लागि नाम आएका एक जना श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूतको रामकृष्ट भट्टराईको भने नाम अनुमोदन हुन बाँकी रहेको सभापति ईश्वरी न्यौपानेले जानकारी दिइन् । उनको स्नातक उत्तीर्णको प्रमाणपत्र प्राप्त नभएकाले बिहीबारको बैठकबाट नाम अनुमोदन हुन नसको हो । 
समितिको निर्णयअनुसार चीनका लागि प्राडा कृष्णप्रसाद ओली, डेनमार्कका लागि सुम्निमा तुलाधर, जर्मनीका लागि डा शैल रुपाखेती, भारतका लागि शंकरप्रसाद शर्माको नाम अनुमोदन भएको छ । 

यस्तै इजरायलका लागि डा धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका लागि डा नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, पाकिस्तानका लागि रीता धिताल, पोर्चुगलका लागि प्रकाशमणि पौडेल, कतारका लागि रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका लागि जंगबहादुर चौहान, दक्षिण अफ्रिकाका लागि प्राडा कपिलमान श्रेष्ठ, साउदी अरबका लागि नरेशविक्रम ढकाल, दक्षिण कोरियाका लागि डा शिवमाया तुम्बाहेम्फेको नाम अनुमोदन भएको छ । 

यसैगरी स्पेनका लागि सनिल नेपाल, बेलायतका लागि चन्द्र कुमार घिमिरे र अमेरिकाका लागि लोकदर्शन रेग्मीको नाम अनुमोदन भएको छ ।  समितिको बैठकबाट अनुमोदन भएका राजदूतहरूको अब सम्बन्धित देशबाट एग्रिमो आएपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्त भई शपथ हुनेछ ।

राजदूत अनुमोदित भएपनि रास्वपाका सांसद डीपी अर्यालले दक्षिण अफ्रिकाका लागि राजदूत श्रेष्ठ, इजरायलका लागि पण्डित र मलेसियाका लागि राजदूत  तिम्सिनामा उच्च नैतिक चरित्र नदेखिएकाले उनीहरूलाई राजदूत पदमा नियुक्तिमाथि फरक मत राखे ।  उनले  राजदूत पदमा उच्च नैतिक आचरण भएको व्यक्ति नियुक्त हुनुपर्नेमा कपिलमान श्रेष्ठमा त्यो आचरण नभएको उल्लेख गरे ।  ‘नेपालको संविधानको धारा २४८ (८) ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा जान नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले उहाँमा उच्च नैतिक आचरणको कमी भएकाले राजदूत पदमा नियुक्तिका लागि योग्य हुनुहुन्न । यसले भविष्यमा नैतिक आचरण क्षीण भएका व्यक्तिहरूलाई संवैधानिक नियुक्तिका लागि बल पुग्छ,’ अर्यालले फरक मतमा उल्लेख गरेका छन् । 

यस्तै पण्डित सूचना लुकाएको अभियोगमा दोषी ठहर भएर अदालतबाट १५ हजार जरिबाना समेत भएको व्यक्ति भएकोले कुनै पनि हालतमा राजदूत हुन योग्य नभएको अर्यालको तर्क छ ।

यस्तै द तिमल्सिनाले नेपाल सरकारविरुद्ध नै मुद्दा दायर गरेको र सो व्यक्तिले हालेको मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भएर विदेशी नियोगमा प्रतिनिधित्व गर्नु नहुने अर्यालको मत रहेको छ । यस्तै सांसद अधिकारीले रास्वपाका सांसद अर्यालले राखेको मतमा समर्थन गर्दै भारतका लागि राजदूत नियुक्त भएका शङ्कर शर्माबारे समेत फरक मत राखे । 

उनीहरूको फरक मत स्वीकार गर्दै श्रीलङ्काका लागि प्रस्तावित राजदूत भट्टराई बाहेक अरूको नाम बहुमतले अनुमोदन गरेको  न्यौपानेले जानकारी दिइन् । यसअघि सुनुवाइका क्रममा सबै राजदूतहरुले आ–आफ्नो कार्ययोजना पेश गरेका थिए ।