काठमाडौँ । नेपाली पक्षका कारण जापानमा प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउने प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ । नेपाल सरकार र जापान सरकारबिच २०२४ जनवरी १ तारिखमा जापानमा औद्योगिक प्रशिक्षार्र्थी कामदार पठाउने विषयमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, कार्यविधि बन्न ढिलाई र नयाँ प्रदायक संस्था (मेनपावर)हरुको सूचीकरण कार्यमासमेत सरकारले बेवास्ता गरेपछि कतै यो अबसर गुम्ने होकि भन्ने चिन्ता छाएको छ । 
 सरोकारवालाहरुका अनुसार दुई देशबिचको समझदारीमा सम्बन्धित मुलुकले पालना गर्ने बाचाहरु खुलाइएको छ । जसअनुसारअनुसार नेपाल सरकारले नेपालका मापदण्ड पुगेका मेनपावरहरुको सूची जापानलाई बुझाउनु पर्ने छ । उक्त सूची जापानले अनुमोदन गरेपछि जापानको ओटीआईटी संस्थाको अधिकारिक वेबसाईटमा सार्वजनिक गरिने छ ।  अन्य मुलुकहरुले आफ्नो आफ्नो देशको प्रदायक संस्थाहरुको सूचीहरु जापानमा बुझाइसकेको भए पनि नेपालले पुरानै संस्थाहरु सूची पठाएको पाइएको र त्यसमा पनि संस्थाहरुको कार्यबाहक तथासम्पर्क स्थानहरु नखुलाई पठाईएको छ । जसका कारण जापानी पक्ष अन्यौलमा परेको छ । 
नयाँ सम्झौता अनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेमा मात्रै सार्वजनिक संस्था र निजी क्षेत्रहरु श्रम मन्त्रालयले सूचीकरण पठाएका सबै संस्थाहरुले जापानमा पठाउन योग्य हुने छ । सम्झौतामा सम्झौता सम्पन्नपछि प्रदायक संस्था सूचीकरण गरेर अक्टोबर एक तारिखदेखि नेपाली कामदारहरु जापानमा पुग्ने उल्लेख गरेको छ । नयाँ प्रणालीको लागि प्रदायक संस्था छनौट प्रकृयाबारे जानकार अनोज शाक्यका अनुसार जापानसँगको सम्झौतामा सबै विषय प्रस्टै लेखिएको छ ।  तर नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुले सम्झौता राम्रोसँग अध्ययन नगरेको हो कि भनेर आफूलाई लागेको उनले प्रतिक्रिया दिए । सम्झौता अनुसार सूचीकरण गरेको भए खासै कठीन काम त थिएन । सम्झौतामा मापदण्ड, कारवाही, कारोबार र सूचीकरण फारामको ढाँचा र प्रमाण पत्रको अनुसुची समेत संलग्न थियो । नेपाल सरकारको ढिलासुस्तीले जापान पक्षमा शंका सिर्जना हुने काम भएको बताइएको छ । 
जापानमा हाल चीन र भियतनामबाट धेरै औद्योगिक प्रशिक्षार्थीहरु रहेकोमा अहिले त्यी देशका युवाहरुको अन्य मुलुकमा मोडिएकोले नेपालीहरुलाई ठुलो अबसर सिर्जना भएको छ ।  तर सरकारले नै चासो नदिएमा यो अवसर गुम्न सक्ने भएकाले बैलैमा सचेत हुन जरुरी रहेको सरोकारवालाहरुको भनाइ छ । 
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले पनि आफूहरु यो विषय छिटो टुंगियोस् भन्ने पक्षमा रहेको बताए । 
तर, सरकारले  नेपाली युवाहरुलाई जापानमा तालिममा पठाउन भनेर सम्झौता गरेर ७ महिना त्यसै बितिसकेको छ । उसो त श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि बनाइ सूची पठाउन नसकिने भन्दै आधिकारिक रूपमा पठाएको छैन् । तर, ओटीआईटीले नेपालको सूची भन्दै ४७४ मेनपावरको पुरानो सूची राखेको छ, जवकि प्रक्रिया पुरा गरेर योग्यको सूचीमात्रै पठाउनुपर्ने थियो । यो विषयमा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कुनै जानकारी नभएको बताउँदै आएका छन् । मन्त्रालयका एक अधिकारीले कार्यविधि बन्ने क्रममा रहेको र सो बनेपछि मात्रै सूची पठाइने बताए । 
तर, पुरानो सूची वैदेशिक रोजगार विभागबाट गएको बताइएको छ । विभागका अधिकारीहरुले भुलबस सूची गएको जिकिर गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरेले विभागको तर्फबाट उक्त सूची गएको बताएका थिए । जिट्कोका लागि पठाउनुपर्ने सूची विभागका कर्मचारीको गलत बुझाइका कारण उता गएको उनको भनाइ थियो । अहिले आएका नयाँ महानिर्देशक सूर्यबहादुर क्षेत्रीलाई यसबारे थप बुझ्न सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आएनन् । 
तर, विभागले पठाएको सूचीमा परेका कतिपय मेनपावर कम्पनीहरू कारबाहीमा परेका, जिट्कोमा समेत कारबाहीमा परेका, लाइसेन्स खारेजीमा परेका निश्चित समयका लागि निलम्बनमा परेका समेत समावेश रहेको देखिएको छ । 
हाल जिट्को मार्फत जापानले नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, भुटान, चाइना, थाइल्यान्ड, म्यानमार लगायतका १७ वटा देशबाट प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने गरेको छ । अहिले भएको सम्झौताचाहिँ जिट्कोमार्फत पठाइने कामदार भन्दा एक तहमाथि सरकारकै तहबाट टेक्निकल इन्टर्न ट्रेनिङ प्रोग्राम (टीआईटीपी) अन्तर्गत पठाइने हो । यसका लागि जापानको सरकारी निकाय ओटीआईटीले मुख्य भूमिका खेल्नेछ । 
नेपालबाट कामदार पठाउने संस्थाहरूका लागि विभिन्न मापदण्डहरू तोकिएका छन् । जसमा संस्थाको हिसाबकिताब पारदर्शी हुनुपर्ने, कामदारसँग लिने शुल्क समेत पारदर्शी हुनुपर्ने जस्ता मापदण्ड तोकिएका छन् । यो विषय कार्यान्वयनमै नआउँदा अनेक विवाद भइरहेकोले सबै पक्ष गम्भीर बन्दै सम्झौतालाई सफल बनाइनुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ ।